दिल्ली के उपराज्यपाल की विवेक अधीन शक्तियां में होगी और अधिक वृद्धि|

जाटव,ब्यूरो दिल्ली गत सोमवार को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसके फलस्वरूप दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां मिलेंग...

जाटव,ब्यूरो दिल्ली

गत सोमवार को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसके फलस्वरूप दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां मिलेंगी | इस विधेयक के मसौदे के अनुसार दिल्ली मंत्रिमंडल को किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेना जरूरी होगा | उपराज्यपाल अपने विवेक के अनुसार यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि किन किन मामलों में उनकी सलाह लेना जरूरी होगी| विधानसभा में कोई भी विधायक, उपराज्यपाल की सलाह के बिना पेश नहीं हो सकेगा | विधानसभा या इसकी कोई समिति शासकीय मामलों की जांच नहीं कर सकेगी और इसके एवज में बने सभी कानून रद्द समझे जाएंगे| इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में जन निर्वाचित सरकार अर्थात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल नाममात्र के रह जाएंगे |