हिमाचल में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिवेलपमेंट को 1700 करोड़ का टेंडर रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई स्कीम यानी आरडीएसएस से हिमाचल में विद्य...
हिमाचल में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिवेलपमेंट को 1700 करोड़ का टेंडर रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई स्कीम यानी आरडीएसएस से हिमाचल में विद्युत सिस्टम में बड़ी क्रांति व सुधार को 3700 करोड़ रुपए का पहले फेज का बजट मिला है। कुल 5700 करोड़ रुपए हिमाचल को पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना आरडीएएस स्कीम के तहत स्वीकृत हुए हैं। इसमें अब 2000 करोड़ का बजट आगामी समय में मिल पाएगा। राज्य भर में विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन डिवेलपमेंट को 1700 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है। इसमें हिमाचल प्रदेश में विद्युत सब-स्टेशनों, विद्युत ट्रांसफार्मरों, एलटी-एचटी लाइनों, अंडरग्राउंड केबलिंग सहित अन्य विकासात्मक कार्यों को किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल के हर घर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का टेंडर भी फाइनल हो गया है। इसमें भी 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला व शिमला की तर्ज पर राज्य भर में मीटर बदले जाएंगे। आरडीएस स्कीम में 90:10 अनुपात से केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है। राज्य विद्युत बोर्ड के 26 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। योजना के तहत हिमाचल के नॉर्थ जोन के तहत कांगड़ा-चंबा व ऊना में ही 350 करोड़ रुपए के टेंडर फाइनल हुए हैं। इसमें 12 सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मरों, एलटी-एचटी लाईनों, पोल, अंडरग्रांउड केबलिगं सहित डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को ओर अधिक बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। इसी तर्ज पर पूरे राज्य भर के 1700 करोड़ के टेंडर फाईनल कर लिए गए हैं, जिसके लिए अब जल्द ही कार्य ज़मीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा। भारत सरकार राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई स्कीम यानी आरडीएसएस के तहत मदद कर रही है। पूरे पांच साल के लिए केंद्र ने राज्यों के लिए करीब एक लाख करोड़ का बजट रखा है। स्कीम के तहत टेंडर प्रक्रिया को भी अब बदला गया है। पहले इसके 14 से 15 पैकेज बना दिए गए थे, और एसई से लेकर जिला स्तर तक यह परचेज हो रही थी। अब केवल जोनल लेवल पर ही टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी की गई है।
मुख्य अभियंता कहते हैं
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नॉर्थ जोन के मुख्य अभियंता अजय गौतम ने बताया कि आरडीएस स्कीम के तहत प्रदेश को स्वीकृत कुल 5700 करोड़ में से पहले चरण में स्वीकृत 3700 करोड़ बजट की टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गई है। इससे अब डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में बड़ा सुधार होगा, साथ ही राज्य भर में स्मार्ट बिजली मीटर भी लगाए जाएंगे।
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