आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में जवाब देंगे

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 28 जू...

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 28 जून से शुरू होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 जुलाई को इस बहस का जवाब देंगे

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं सामने रख सकती हैं। अठारहवीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का यह पहला संबोधन होगा। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ और राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा।

पीएम मोदी करेंगी राष्ट्रपति का स्वागत

मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर उनका स्वागत करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड 'सेंगोल' की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी इस दिन देंगे जवाब

राष्ट्रपति द्वारा हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बताती है। यह अभिभाषण पिछले वर्ष सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालता है और आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को बताता है। मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दो या तीन जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं।

सरकार की नीतियों का उल्लेख कर सकती हैं राष्ट्रपति

माना जा रहा है कि मुर्मू अपने अभिभाषण में पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों का उल्लेख करेंगी, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को शामिल किया जाएगा। विपक्ष नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं, यूजीसी-नेट को रद्द करने, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों, देश में ट्रेन दुर्घटनाओं और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।