बचत भवन कुल्लू में आयोजित हुई जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक।

 सितम्बर 2024 तिमाही की कुल्लू जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को  सहायक आयुक्त कुल्लू शशि पाल नेगी  की अध्यक्षता एवं ...

 सितम्बर 2024 तिमाही की कुल्लू जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को  सहायक आयुक्त कुल्लू शशि पाल नेगी  की अध्यक्षता एवं  अजित कुमार पटनायक; मण्डल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, मंडी, की सह अध्यक्षता में बचत भवन कुल्लू के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

 अजित कुमार पटनायक ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सभा को सम्बोधित किया एवं सभी बैंकों एवं विभागों के पदाधिकारियों को आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए एनुअल क्रेडिट प्लान  के सितम्बर तिमाही 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होने बताया कि जिले की 30 सितंबर 2024 को बैंकों में कुल जमा राशि 10697.55 करोड़ एवं कुल ऋण Rs. 4572.95 करोड़ है। जिले की ऋण जमा अनुपात 42.74% है।

अग्रणी जिला प्रबंधक,  राजेंदर कुमार ने वित्त वर्ष  2024-25 के दूसरे तिमाही 30 सितंबर 2024 के प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में दूसरे तिमाही 1 अप्रैल 2024 से  30 सितंबर 2024   तक जिले में कुल Rs. 1617.47 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं जो वार्षिक लक्ष्य  2642.16 करोड़ रुपये का 61.21% है। जिस में कृषि क्षेत्र मे 587.20 करोड़, (45.02%) उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र में  542.01 करोड़, (69.97%), आवास ऋण Rs. 70.07 करोड़ (35.30%) शिक्षा ऋण 562 करोड़ (26.86%) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में  21.49 करोड़ (108.65%) तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 438.66 करोड़ (94.13%) के ऋण वितरित किए गए।

जिला में बैंकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में अब तक प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कुल 6155 और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 173233 और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 29222 खाताधारकों पंजीकृत किया गया।

शशि पाल नेगी ने वित्तीय वर्ष के 2024-25 के दूसरे तिमाही के दौरान लक्ष्य हासिल करने बैंकों को बधाई दी एवं भविष्य में बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का अ किया। साथ ही साथ उन्होंने ने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का निर्देश दिया। उन्होंने में बढ़ते अनर्जक आस्तियों पर चिंता व्यक्त की तथा वसूली में प्रशासन द्वारा सहयोग की बात की गयी। बैठक में आरसेटी द्वारा किये गए कार्यों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई।