बजट २०२५: वित्त मंत्री पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं, बिजनेस आसान बना सकते हैं

  सीआईआई, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ने सरकार से बजट 2025 से पहले बिजनेस को आसान बनाने और बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जै...

 

सीआईआई, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ने सरकार से बजट 2025 से पहले बिजनेस को आसान बनाने और बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि एक पोर्टल बनाना और शिकायतों का जल्द निपटारा।

1 फरवरी को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 का बजट पेश किया जाएगा। बजट कई क्षेत्रों पर निर्णय ले सकता है। सीआईआई, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ने सरकार को बिजनेस को बढ़ावा देने और उसके तरीकों में बदलाव करने के लिए सुझाव दिए हैं, जो बजट में शामिल हो सकते हैं।

सबका एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

सीआईआई ने कहा कि बिजनेस को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर समान तरीके से इंटर करना चाहिए। जो भी व्यापार करना चाहता है सभी को एक पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए। मतलब, पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के लिए सिर्फ NSWS का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीआईआई ने पहले प्रस्ताव को छह महीने के भीतर राज्य मंत्रालयों को पूरा करने की अपील की है। इसके बाद राज्य स्तर पर इस प्रणाली को लागू करना चाहिए, जिसके लिए सरकार को अलग से बजट प्रस्तुत करना चाहिए।

सीआईआई ने कहा कि सरकार ने बिजनेस करने के तरीकों को आसान बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए, यह मूमेंट बनाते समय हमें कुछ विशिष्ट बातों पर ध्यान देना होगा।

एक स्पष्ट लक्ष्य पर फोकस

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अगले कई वर्षों तक कारोबार को बढ़ाने के एजेंडे पर फोकस करना चाहिए और बिजनेस करने के तरीके को आसान बनाना चाहिए।बयान में उन्होंने कहा कि भूमि, श्रम और करों का भुगतान जैसे कई क्षेत्रों में सुधार करने से देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने की क्षमता है।

शिकायतों का जल्द समाधान हो

सीआईआई ने कहा कि सरकार को बिजनेस शिकायतों को जल्द से जल्द सुनने के लिए कानून बनाना चाहिए। सरकार ने कानून बनाया कि अधिकारी लोगों को सभी सुविधाएं समय पर देंगे और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अल्ट्रानेटिव डिस्प्यूट रेसोलुशन को प्रोत्साहित करें

सीआईआई ने सरकार को बताया कि बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका जल्द समाधान होना चाहिए। इसके लिए सरकार को एडीआर प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए और अदालतों की क्षमताओं में सुधार करना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर भी काम करने की सलाह दी गई है।

पर्यावरण नियमावली पर सुझाव

इसके अलावा, सीआईआई ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संबंधी सभी नियमों को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने की सलाह दी है।News source