8वीं वेतन आयोग: 18 हजार रुपये की जगह मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी और पेंशन कितनी बढ़ेगी? जानिए

  8वीं Pay Commission की सूचनाएँ: 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से लगभ...

 8वीं Pay Commission की सूचनाएँ: 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से लगभग ₹34,560 हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलेगी। इसी हिसाब से पेंशन ₹17,280 तक बढ़ सकती है। सरकार अगले वर्ष महंगाई और आर्थिक हालात को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।

ऐसा अनुमान है कि अगले वर्ष की शुरुआत, यानी 2025 के केंद्रीय बजट में, आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है।

8वीं Pay Commission की सूचनाएँ: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है, जो जुलाई से दिसंबर तक महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई। केंद्र की लगभग हर दस साल में एक नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए, उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा। हालाँकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

8वां वेतन आयोग कब आएगा!

8 वेतन कब लागू होंगे? ऐसा अनुमान है कि अगले वर्ष की शुरुआत, यानी 2025 के केंद्रीय बजट में, आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। सातवें वेतन आयोग (जनवरी 2016 से लागू) की रिपोर्ट फाइनल करने में पिछली बार 18 महीने लगे थे, इसलिए यह “उपयुक्त समय” हो सकता है, एक संघीय नेता ने कहा।

वेतन और पेंशन में वृद्धि की आशा: महंगाई और अन्य आर्थिक कारक को ध्यान में रखते हुए, आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बदलाव की संभावना है।

वेतन कैसे बढ़ सकता है:केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से लगभग ₹34,560 होने की संभावना है अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। इसका अर्थ है कि न्यूनतम वेतन लगभग 92 प्रतिशत बढ़ सकता है। यही कारण है कि पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹17,280 हो सकता है।इस संशोधन से पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई सहित कई आर्थिक कारक से भारी राहत मिल सकती है।

नवंबर में JCCM बैठक:NDTV Profit की एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की बैठक होगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करने का एक मंच है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों से कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं।

पिछले वेतन आयोग की लागूआत कब हुई:भारत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार वेतन मिलता है। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को आरंभ करने के लिए बनाया।News source