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हमीरपुर में 8 मार्च को निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु एक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस योजना का लाभ विशेष रूप से एससी/एसटी, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, श्रमिक, किन्नर, कैदी, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित और जिनकी वार्षिक आय 3 ल...



इस योजना का लाभ विशेष रूप से एससी/एसटी, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, श्रमिक, किन्नर, कैदी, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन सभी को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है; योग्य व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थित फ्रंट ऑफिस में या हैल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अगली लोक अदालत हमीरपुर में 8 मार्च को होगी। 

कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, और दुर्घटना या आपदा से प्रभावित कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इन नियमों और योजनाओं का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

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