बीबीएमबी के बाद अब सुक्खू सरकार चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगेगी, कैबिनेट सब कमेटी गठित।

1 जुलाई ।  हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से केंद्रशासित राज्य चडीगढ़ में अपना हिस्सा...

1 जुलाई ।

 हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से केंद्रशासित राज्य चडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगेगी। सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के बीच हुए समझौतों को देखने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कमेटी की अध्यक्षता की है, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी भी शामिल हैं। ऊर्जा सचिव कमेटी का सदस्य होगा और सचिव होगा। इस बारे में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में सूचना दी है। कमिटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में राज्य की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचे जाएंगे। मामले की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार पंजाब और केंद्र सरकार से इन मामलों को उठाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीबीएमबी के साथ-साथ चंडीगढ़ भी राज्य का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने आने वाली पीढि़यों के लिए हिमाचली हितों की रक्षा करना अपना कर्तव्य बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हर क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अपना कानूनन 7.19% हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या BBMP परियोजनाओं से प्राप्त हो। अब इन दोनों मामलों को देखने के लिए इस कड़ी में एक कमेटी बनाई गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जब हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था, तब भारत सरकार ने BBMP बनाया था। इसके बाद पंजाब से हिमाचल अलग होने पर चंडीगढ़ और बीबीएमबी में उसकी भागीदारी निर्धारित हुई। अब भी हिमाचल को बीबीएमबी में एक फीसदी रायल्टी नहीं मिल रही है, जबकि राज्य को अन्य परियोजनाओं में इसका लाभ मिल रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की जनसंख्या, संसाधन और विकास को आधार मानकर हिमाचल को 7.19% हिस्सा दिया गया। पंजाब और हरियाणा के अलावा केंद्र सरकार ने हिमाचल बीबीएमबी के मामले को पिछले कई वर्षों से उठाया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। अब प्रदेश सरकार तथ्यों को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी और कैबिनेट सब कमेटी उन्हें इस कड़ी में जुटाएगी।

शुक्रवार को दिल्ली में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। मुकेश ने खरगे को राज्य सरकार और संगठन का काम बताया। मुकेश ने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। लाहौल-स्पीति की महिलाओं को 1,500 रुपये की सम्मान निधि मिलने लगी है। दूसरी प्रतिज्ञाओं पर भी काम किया जा रहा है। मुकेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर विजयी होगी। दिल्ली में, मुकेश अग्निहोत्री ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी केशिवकुमार से भी मुलाकात की।