150 प्राइमरी स्कूल शामिल होंगे मर्ज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कम संख्या में विद्यार्थियों वाले 78 और स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाएगा।

5 जुलाई ।  शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा में सुधार जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार पुराने प्राइमरी स्कूलों को नजदीकी स्कूलों मे...

5 जुलाई ।

 शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा में सुधार जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार पुराने प्राइमरी स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने जा रही है जो दो से कम बच्चों को पढ़ाते हैं। करीब 150 हैं। इसके अलावा, 78 और सरकारी स्कूल नए खुले स्कूलों में कम आवेदन के आधार पर डिनोटिफाई हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में जहां जरूरत है, वहां शिक्षक पहुंचाने के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ रहे हैं। 286 स्कूलों, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद किए गए थे, अब डिनोटिफाई हो चुके हैं। अब नवीनतम एनरोलमेंट रिपोर्ट में 78 स्कूलों और डिनोटिफाई की सूचना दी गई है। इसके अलावा, प्राइमरी स्कूलों में दो या दो से कम बच्चे मर्ज कर रहे हैं। बच्चे को नजदीक स्थित एक और स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, और राज्य सरकार बच्चे को स्कूल तक पहुंचने के लिए किराया भी देगी यदि जरूरत होगी। इससे शिक्षकों का युक्तिकरण होगा और आवश्यकतानुसार उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 17 मई, 2023 को कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में लिए गए फैसले के अनुसार शिक्षकों के 5821 पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से इस बारे में चर्चा की गई है, और अब अनुबंध के वर्तमान नियमों के अनुसार ये भर्तियां होंगी। 2240 टीजीटी, 2521 जेबीटी और 530 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी हफ्ते स्कूलों में दो विषयों को छोड़कर बाकी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, साथ ही स्कूल प्रिंसीपल की प्रोमोशन पर भी निर्णय होगा। उनका कहना था कि हेड मास्टर प्रोमोशन के लिए जल्द ही लिस्ट निकालने की भी कोशिश की जा रही है।

एनटीटी भर्ती रिपोर्ट सौंपी गई, आगामी कैबिनेट हिमाचल प्रदेश में प्री-नर्सरी शिक्षक भर्ती पर निर्णय लेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट निदेशक राजेश शर्मा ने नई दिल्ली जाने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को दो साल के एनटीटी डिप्लोमा के आधार पर नई भर्तियों की शुरुआत करनी होगी, साथ ही साथ डॉक्टरेट में एनटीटी का दो साल का कोर्स भी शुरू करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ही इस बारे में अंतिम निर्णय लेगा।