वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के शुरू की नई एनपीएस वात्सल्य योजना, जानें क्यों है बेहद खास

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के शुरू की नई एनपीएस वात्सल्य योजना, जानें क्यों है बेहद खास NPS Vatsalya Budget 2024:  वित्त मंत्र...

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के शुरू की नई एनपीएस वात्सल्य योजना, जानें क्यों है बेहद खास

NPS Vatsalya Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की. सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक योगदान करेंगे. बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा.

एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए शुरुआती बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत, माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और योगदान कर सकते हैं.

क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना?

बच्चे के 18 साल पूरे होने पर उसका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा. यह योजना मूल रूप से मौजूदा एनपीएस का एक प्रकार है, लेकिन इसे युवा व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. भविष्य में आपके बच्चों को एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलेगा।

निर्मला सीतारमण ने की ये घोषणा

वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के उपायों की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत नियोक्ताओं द्वारा खर्च की कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

एनपीएस को लेकर क्या कहा?

इसी प्रकार, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में समाधान विकसित किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का हल करेगा और राजकोषीय सूझबूझ सुनिश्चित करेगा.

वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के संदर्भ में जरूरत होने पर किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था.

ओपीएस की मांग कर कर्मचारी संगठन

कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस लौटने का फैसला किया था और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है. लोकसभा में अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है.

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में समाधान निकाला जाएगा. इसके तहत राजकोषीय सूझबूझ बनाये रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जाएगा. पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था. महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ती रहती है.